गणतन्त्र प्राप्तिको सात वर्ष र हाम्रो दायित्व

प्राध्यापक बालकृष्ण पोखरेल निर्देशक रहेको तत्कालिन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नेपाली बृहत् शब्दकोश (२०५५)ले जनाए अनुसार गणतन्त्र भनेको देशको शासन–प्रणाली स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म नै जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट सञ्चालित हुने राजनीतिक व्यवस्था हो । गणतन्त्रमा विश्वास गर्ने वा गणतन्त्रका सिद्धान्तअनुसार चल्ने, गणतन्त्रका पक्षपातीलाई गणतन्त्रवादी भनिन्छ ।
हामी गणतन्त्रवादी भएको पनि सात वर्ष पुगिसकेको छ । पहिलो संविधानसभाको पहिलो वैठकले वि. सं. ०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई गणतन्त्र नेपाल भनेर घोषणा गरेको छ । ०६३ सालमा नेपालमा गणतन्त्र घोषणा गरिएको भए पनि यो एकैछिनको निर्णयले सम्भवन भएको विषय होइन । यसमा वर्षौँदेखिको हजारौँ नेपालीहरुको बलिदानी र त्यागको मिश्रण भएको छ । नेपाली जनताहरुले साथ नदिएको भए यहाँका राजनीतिक दलको एक्लो प्रयासले मुलुकमा गणतन्त्र प्राप्त हुन सक्दैनथ्यो । मुलुकमा असली गणतन्त्र हामी जनतालाई आउनुपर्नेमा ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने जनतालाई गणतन्त्र भनेको ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ भन्ने नेपाली उखान जस्तै भएको छ ।

लामो समयको संघर्षपछि नेपालमा गणतन्त्र प्राप्ति भएको छ । वि. सं. २००७ साल भन्दा अगाडिको आन्दोलनबाट नेपालमा गणतन्त्रको माग गरिँदै आएको भए पनि दोस्रो जन आन्दोलन ०६२/६३ को सफलतासँगै नेपालमा गणतन्त्र प्राप्ति भएको छ । नेपालको गणतन्त्रको लागि धेरै नेपालीहरुले बलिदानी दिएका छन् ।  गणतन्त्रका लागि नेपालमा वि.सं. २००७, २०१७, २०४६ र २०६२/०६३ मा ठूला ठूला आन्दोलनहरु भए ।
दोस्रो जनआन्दोलन सफल हुनुमा तत्कालिन नेकपा (माओवादी)को पनि महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । सात दल र नेकपा (माआवादी)बीच वि. सं. २०६२ साल मंसिर ७ गते भारतको दिल्लीमा भएको  १२ बुँदे सहमतिको कारण पनि नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भएको मान्न सकिन्छ । तत्कालिन ने.क.पा. (माओवादी) र संसदवादी सात राजनीतिक दलहरुको बीच १२ बुँदे सहमतिबाट शुरु भएको शान्ति प्रकृयाबाट नै नेपालमा गणतन्त्र प्राप्ति भएको मान्न सकिन्छ । १२ बुँदे सहमतिको जगमा उभिएर नेपाली नागरिकहरुको साहसी र अभुतपूर्व सहभागीताका कारण सफल २०६२/६३ को जनआन्दोलन–२ का उपलब्धीहरु सत्ता, पद लोलुपता, शक्तिको दम्भमा अल्मलिएका नेताहरुका कारण नेपाली नागरिकहरुले गणतन्त्रको असली अनुभूती गर्न पाएका छैनन् ।
स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय सहित बाँच्न पाउने आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्ने संविधान लेख्न भनी जनताले पठाएका जनप्रतिनिधि संविधानसभाका सदस्यहरु नेताहरुको जुधाई र पौँठेजोरीका कारण किम्कर्तव्यविमुढ भएका देखिन्छन् । देशलाई ठूला भनिएका करिब एक दर्जन नेताहरुले आफ्नो मुठ्ठीमा बन्धक बनाएको जस्तो आज सबैले अनुभुत गर्न लागेको स्थिती छ । शान्ति निर्माण प्रक्रियालाई लम्ब्याउने र उक्त संक्रमणकालको आडमा देशलाई अनिर्णयको भूमरीमा पार्ने अभियानमा नेताहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भईरहेको हाम्रो सामु स्पष्ट देखिन्छ ।
जन–आन्दोलन २ को सफलता पश्चात द्वन्द्वको मूल जरोको रुपमा रहेको विभेदलाई पूर्ण रुपमा रुपान्तरण गर्दै माओवादी सेना र नेपाली सेनाको समायोजन, सुरक्षा संयन्त्रमा सुधार गर्दै देशमा शान्ति स्थापना गर्ने भन्ने आशय सहितको बृहत शान्ति सम्झौताका मर्महरु ढिलै भए पनि पूरा भएको छ । बृहत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, वेपत्ता आयोग जस्ता न्यायका लागि पहल गर्ने आयोगहरु पछिल्लो समयमा आएर  भए पनि पूर्णता पाएका छन् । अहिले राज्यको पुनर्संरचनाका साथै सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणका कुराहरु पाखा लगाइएका छन् ।
शान्ति प्रकृयाको महत्वपूर्णको रुपमा रहेको सेना समायोजन केहि समय अगाडि मात्र पूरा भएको छ यसलाई पनि गणतन्त्र प्राप्तीको उपलब्धीको रुपमा लिन सकिन्छ । लामो सयमसम्म सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बन्न नसक्दा नेपाली सेना र माआवादी सेना दुबै भित्र मानव अधिकार हनन गर्नेहरु खुला रुपले घुमिरहेको अवस्था थियो, आयोग पूर्ण रुपमा तयार भएपछि यसको पनि समाधान हुन सक्ला, यो आयोग पूरा गर्न हामी सबैको दवाव आवश्यक रहन्छ । पहिलो संविधानसभाले मुलुकलाई नयाँ संविधान दिन सकेन यसले देशमा दण्डहिनता फस्टाएको छ, अपराधीहरुले प्रश्रय पाएका छन्, भ्रष्टाचा चुलिँदै गएको छ, महंगीले मानिसको जन जीवन प्रभावित बनाएको छ, यस्तो स्थितिमा सबैभन्दा बढि मारमा ग्रामीण समुदायमा बस्ने नागरिक परेका छन् ।
यो देश मुठ्ठी भरका सिमीत नेताहरुको मात्र हैन, हामी सम्पूर्ण नेपालीहरुको हो । देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने अभियानमा हरेक कुनामा रहेका नेपालीहरुले आफ्नो रगत, पसीना, भावना खर्चीएका छन् । हरेक नेपालीको यसमा उत्तिकै योगदान रहेको छ । २००७, २०१७, २०४६ हुंदै २०६२/६३ सम्मको लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालागि गरिएको आन्दोलनमा युवाहरुको सहभागिता सधैँ निर्णायक रहेको छ । युद्धको मैदानदेखि कफ्र्यु तोड्ने घेरासम्म, भूमिगत रहेका नेताहरुलाई आश्रय दिनेदेखि समुदायमा शान्ति स्थापना गर्नेसम्म,  जनतालाई संगठित गर्ने देखि आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेसम्म, देशभित्र आन्दोलनको अगुवाई गर्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्ममा वकालत गर्ने आन्दोलनका हरेक  फाँटमा नेपाली युवाहरुको योगदान निर्णायक रहेको छ ।
अहिले नेतृत्ववर्गले जनचाहना र आफ्नो प्रतिबद्धतालाई बिर्सीएर पदलोलुपता, सत्ताहठ र शक्तिको अहङ्कारमा अल्मलिएर संविधान निर्माणका कामलाई पाखा लगाइरहेको स्थिती छ । संविधानमा नमिलेका कुराहरुलाई मिलाउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने नेताहरु कुन मन्त्रालय लिने र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने कसरतमा मात्र जुटिरहेका हुन्छन् । पहिलो संविधानसभाको विघठन पछि ०७० मंसिर ४ मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन पूर्ण रुपमा सफल भएको छ ।
दोस्रो संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन जुन रुपमा गरिएको थियो त्यस कुरालाई लत्याएर केहि राजनीतिज्ञहरुले जनताले अफूलाई के कामको लागि चुनेर पठाएका हुन् भन्ने कुरा नै बिर्सेको अनुभुति हामीलाई भइरहेको छ । संविधानसभाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ महिनामा संविधानको मस्यौदा जनतामाझ लिएर आउने प्रतिवद्धता जनाएका राजनीतिक दलहरुले संविधानको मस्यौदाको त कुरै छोडौँ सरकारले मनोनित गर्ने २६ जना संविधानसभा सदस्य समेत मनोनयन गर्न सकेको छैन । जनताबाट जुन उद्देश्य लिएर राजनीतिज्ञहरु संविधानसभा भवन छिरेका हुन् त्यो काम हुन सकेको छैन, नेताहरुले गणतन्त्रको उद्देश्य र जनताको आकाङ्क्षामाथि कुठाघात गर्दै छन् ।
देशका नेताहरुको यस्तो प्रकारको गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार र जनचाहानालाई वेवास्ता गरिएका कारण हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने ‘संविधान’ पुनः दोस्रो पटक पनि हाम्रो माझ नआउने हो कि भन्ने चिन्ता आम नेपालीमा पर्न गएको छ । नेताहरुले माघ ८ गतेभित्र जनतालाई संविधान दिने भनेर भाषण गर्दै हिँडेका भए पनि उनीहरुको व्यवहार हेर्दा माघ ८ गतेसम्म संविधानको मस्यौदा पनि आउने वातावरण रहेको देखिँदैन । समयमै संविधान नबन्नु भनेको परिवर्तन नचाहने र देशलाई बन्धक बनाई राख्न खोज्नेहरुको विजय हुनु हो ।
त्यसैले गाउँ, बस्ती, टोलसम्म छरिएर रहेका हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुले अझै पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले खबरदारी गर्दै हाम्रा नेता तथा सभासदलाई हामीले उनीहरुलाई के कामको लागि पठाएका हौँ भनेर सम्झाउन जरुरी भएको देखिन्छ । संविधानसभाको चुनाव जितेर गएका कति सभासद गाउँ फर्किए ? यो हामीले लेखाजोखा राख्नु पर्छ । संविधानसभाका सदस्यहरु हाम्रो माझमा आउँदा उनीहरुलाई सोध्ने गरौँ संविधान लेखनको काम कहाँ पुग्यो ? यस्ता खालका प्रश्नले पनि सभासदहरुलाई समयमा नै संविधान लेख्नको लागि दवाव दिने काम गर्दछ । संविधान लेखनको यात्रा कहाँ सम्म पुग्यो यो जान्ने अधिकार हामी सबै नेपाली नागरिकको हो ।
सेना समायोजन भएर मात्र वा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको भरमा मात्र देशमा गणतन्त्र आएको मान्न सकिन्न र शान्ति प्रकृयाले पूर्णता पाएको पनि मान्न सकिँदैन । जब शान्ति प्रकृयालाई सघाउन बनेका आयोगहरुले आफ्नो मर्म र भावना अनुसार काम गर्दछ तब मात्र शान्ति प्रकृया पनि टुङ्गोमा पुगेको अनुभूति गर्न सकिन्छ । शान्ति स्थापनाप्रति नेताहरु प्रतिबद्ध छन् भन्ने सन्देश माघ ८ गते भित्र संविधान ल्याउन सकेमात्र पूर्ण हुन्छ । अब आउने संविधानले जनताको अपेक्षा, आवश्यकता र अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेको छ भनी जनतालाई विश्वास दिलाउनका लागि संविधानको एकीकृत मस्यौदा अविलम्व जनताको माझ छलफलमा ल्याउन ढिलो गर्नु हुँदैन ।
अब पनि संविधानको मस्यौदा जनतामाझमा आउन नसकेमा देशका नेताहरुप्रति जनताले औँला उठाउने प्रशस्त ठाउँ पाउनेछन् । सम्माननिय सर्वोच्च अदालतबाट हत्यारा भनि प्रमाणित भएका व्यक्तिरु अहिले संविधानसभामा सदस्य बनेका छन् । के खोजेको गणतन्त्र यहि हो त ? अनि गणतन्त्र प्राप्तिमा भएका महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु यिनै हुन् ? हत्यारालाई संविधान बनाउने ठाउँमा पु¥याउनका लागि जनताले दोस्रो जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाएका हुन् ? यि र यस्तै अनेक प्रश्नहरुको उत्तर कसले दिने ?
मुलुकमा यो अवधीसम्म जे भयो ठीकै छ तर अब देशलाई रुपान्तरण गर्न सक्ने संविधान नेताहरुकै सहमती र अगुवाईमै हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता हामी जनताहरुले राखेका छौँ । त्यसैले हाम्रा नेताहरुले सत्ता र शक्तिको चलखेलमा नअल्मलिई सबै बीच सहमतीका आधारमा संविधानमा नमिलेका कुराहरुमा मतैक्यता साथ मिलाएर संविधान जारी गर्नु जरुरी रहेको छ ।

(गणतन्त्र दिवस २०७१ मनाउँदै गर्दा गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समिति, चितवनले आयोगना गरेको ‘लेख’ प्रतियोगितामा प्रथम हुन सफल भएको लेख ।)