भ्रष्टाचार रोक्नु हामी सबैको दायित्व

भ्रष्टाचारको बारेमा लेख्नु भन्दा अगाडि भ्रष्टाचार भनेको के हो भन्ने बुझ्नु जरुरी रहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण विश्व समुदायकै लागि एक चुनौतीपूर्ण कार्यको रुपमा रहेको छ । भ्रष्टाचार नेपालमा ब्याप्त रहेको एउटा सरुवा रोग जस्तै हो । राज्यका निकायहरु, निजी संस्था तथा सार्वजनिक संस्थाहरु, गैरसरकारी संस्थाहरुमा पनि भ्रष्टाचार भएको भन्ने समाचार यदाकदा पढ्न पाइन्छ ।
के हो त भ्रष्टाचार ? अनलाईन पुस्तकालय ‘विकिपीडिया’का अनुसार “भ्रष्टाचार भन्नाले दुई शब्द भ्रष्ट र आचारको सन्धी हो अर्थात् राम्रो आचार नभएको वा खस्किएको कारोबारलाई जनाउँदछ ।”

अहिले मुलुकमा भ्रष्टाचार गम्भीर चुनौतिको रुपमा बढ्दै गइरहेको र यसको सबैभन्दा ठूलो असर कमजोर वर्ग गरिब समुदायलाई परेको छ । भ्रष्टाचारकै कारण गरिब जनता झनै पीडित बन्दै गइरहेका छन् । भ्रष्टाचार कै कारण विकास निर्माणका काममा अवरोध हु“दै गएको छ, यसै कारण मुलुकले निकास पाउन सकिरहेको छैन । यदी हामी सचेत नागरिकहरु भ्रष्टाचारको विरोधमा उभिएनौँ भने मुलुकको सार्वभौमसत्ता नै बाँकी नरहन पनि सक्छ । भ्रष्टाचारले राष्ट्रिय अस्तिमालाई नै धरापमा पारेको छ । भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्न सानो तिनो प्रयासले मात्र नपुग्ने भएका कारण पनि सम्पूर्ण नागरिकहरु एकजुट भएर भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उत्रिनुपर्ने जरुरी भएको छ ।

भ्रष्टाचारलाई वृहत् नेपाली शब्दकोषले पतित आचरण र दूषित मर्यादाको रुपमा व्याख्या गरेको छ । नियम वा कानुन विरुद्ध नैतिक पतन हुने गरी घुस खाइ पक्षपातपूर्ण निर्णय र व्यवहार गर्ने काम, भ्रष्ट मनसाय वा घुसखोरीको काम नै भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले सन् २०१३ मा नेपालमा गरेको एक अध्ययन अनुसार राजनीतिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको सञ्जाल व्यापक रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरेको थियो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले देशका ५८ वटा नगरपालिकाका एक हजार व्यक्तिमा गरेको सर्वेक्षणले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायहरुमा अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो । टी आई नेपालको उक्त सर्वेक्षण अनुसार मुलुकमा बितेका दुई वर्षमा भ्रष्टाचारको संख्यामा वृद्धि भएको उल्लेख गरिएको टीए आईले जारी गरेको विज्ञप्तीमा जनाइएको थियो ।
टी आई नेपालले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार अत्यधिक भ्रष्टाचार गर्ने निकायहरुमा राजनीतिक दलहरु ७० प्रतिशत, निजामति कर्मचारीहरु ६६ प्रतिशत, प्रहरी ५८ प्रतिशत, व्यवस्थापिका ५१ प्रतिशत, व्यापार ३० प्रतिशत, सैनिक २७ प्रतिशत रहेका छन् । त्यैस्तै, शैक्षिक प्रणालीमा २१ प्रतिशत, गैरसरकारी संस्थाहरुमा २० प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवामा १७ प्रतिशत, धार्मिक संघसंस्थाहरुमा १६ प्रतिशत र सञ्चार माध्यमहरुमा पनि १४ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको टी आई नेपालको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त तथ्यांक अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको बताइएको छ भने सार्वजनिक सेवा लिनको लागि व्यक्तिगत चिनजान हुनुपर्ने पनि बताइएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा भ्रष्टाचार सम्बन्धि सर्वेक्षणहरु गर्दै आएको छ । सन् २०१३ मा ट्रान्सफरेन्सी इन्टरनेशनले एक सय ७७ मुलुकमा भ्रष्टाचार सम्बन्धि गरेको सर्वेक्षण अनुसार नेपाल एक सय १६ औँ स्थानमा परेको जनाएको छ । कुल सय अङ्कभारमा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार नेपालले ३१ अंक प्राप्त गर्दै उक्त स्थानमा पुगेको हो । ५० भन्दा थोरै अङ्क ल्याउने मुलुकमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
नेपालमा राजनीतिक स्थायीत्व, विधिको शासन नहुनु र आमजनता भ्रष्टाचारको विरुद्धमा खरो रुपमा उत्रन नसक्नु भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसी बताउँछन् । चितवनका सरकारी कार्यालयहरुमा पनि जनताले काम गर्दा निकै अप्ठेरो महसुस गर्ने गरेको यहाँका जनताको भोगाइ रहेको छ । पछिल्लो समयमा भने यहाँका सार्वजनिक निकायहरुमा केहि मात्रामा भए पनि सुशासन छाएको सेवाग्राहीहरुले महसुस गर्दै आएका छन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनशनलले भ्रष्टाचार न्यूनिकरण कार्यक्रम अन्तरगत चितवन लगाएत देशका विभिन्न १२ जिल्लामा दुई चरणमा गरी ‘एलाक डीपी’ परियोजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । करिव डेढ वर्ष अगाडिदेखि चितवनमा सञ्चालनमा ल्याइएको कार्यक्रमले चितवनका सरकारी निकायहरुमा सकारात्मक परवर्तन देखिन थालेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले जिल्ला विकास समिति चितवन, जिल्ला मालपोत कार्यालय चितवन र जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनसँग सहकार्य गरि भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान सञ्चालनमा ल्याएको छ । यि सरकारी निकायहरुले परियोजनासँग विकास सम्झौता, सुशासन र जवाफदेहिता सम्बन्धि प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानबाट प्राप्त सेवा लि“दा सर्वसाधारणले खेप्नुपरेको हैरानी, ढिलासुस्ती, अनियमितता तथा भ्रष्टाचारस“ग सम्बन्धित गुनासोमा कानुनी परामर्श तथा आवश्यक सरसल्लाह दिने उद्देश्यले परियोजना सञ्चालन गरिएको भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चितवन नेपालकी कार्यालय प्रमुख शर्मिला पण्डितले बताइन् । टी आई नेपालले एलाक डीपी परियोजना सञ्चालनमा ल्याएको साढे एक वर्षको अवधिमा सरकारी निकायको ढिलासुस्तीको बारेमा ट्रान्सपरेन्सी नेपालको कार्यालयमा एक सय ६५ वटा उजुरीहरु परेको र ति उजुरीहरुलाई सफल व्यवस्थापन गरिएको पनि पण्डितले बताइन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले एलाक डीपी परियोजना सञ्चालन गर्नुको कारण भ्रष्टाचारमुक्त राज्य संयन्त्रको माध्यमबाट कानुनी राज्य र समृद्ध मुलुक निर्माणमा सहयोग पु¥याउने रहेको छ । त्यस्तै, अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार बिरुद्धको कार्यबाहीलाई समन्वयात्मक एवम् सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाइ सुशासन कायम गर्न टेवा पु¥याउने परियोजनाको महत्वपूर्ण उद्देश्य रहेको छ । मुलुकमा जनताले अनुभूत गर्ने गरी भ्रष्टाचारलाई न्यूनिकरण गर्दै सदाचार पद्धतिको निर्माण गरी राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र सामाजिक अनुशासन कायम गर्न सहयोग पु¥याउने परियोजनाको उद्देश्य हो ।
एलाक डीपी परियोजना सञ्चालनमा आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुशासन कायम भएको सर्वसाधारणले अनुभूति गर्न पाएका छन् । यद्यपी नागरिकता, पासपोर्ट बनाउन प्रशासन कार्यालय आउने सेवाग्राहीले अझै राम्रो राहात महसुस गर्न पाएका छैनन् । प्रशासनले बिचौलियाहरुबाट काम नगर्ने भएको भए पनि आफ्नो कामको लागि गएका सर्वसाधरणहरुलाई प्रशासन गेट अगाडि बस्ने बिचौलियाहरुले तानातान गर्ने गरेको दृश्य अझै पनि देख्न सकिन्छ ।
प्रशासनले आफ्नो गेट अगाडिबाट लेखापढि व्यवसायीहरुलाई हटाएको भए पनि उनीहरुको कामलाई निर्मूल पार्न भने सकेको छैन । सेवाग्राही कुनै काम लिएर प्रशासन कार्यालय छिर्दै छ भने पनि उसलाई हात समाउँदै के को लागि आउनु भएको हो ? आउनुस् म सहयोग गर्छु भन्नेहरु अझै पनि गेटको वरीपरी नै घुमिरहेका छन् ।
केहि महिना अगाडि मात्र जिल्ला मातपोत कार्यालय, चितवनका एक जना नायब सुब्बा घुस लिँदा लिँदै रङ्गेहात पक्राउ परेका थिए । ति कर्मचारीले सेवाग्राहीबाट पैसा असुल्न थालेको जानकारी अख्तियारमा परेपछि उनले लिएको रकम सहित पक्राउ गरिएको थियो । हाल ति कर्मचारी विरुद्ध विशेष अदातलमा मुद्दा जारी छ भने उनलाई सेवाबाट निलम्बन समेत गरिएको मालपोत प्रशासनले बताएको छ ।
जिल्ला मातपोत कार्यालय, चितवनका मालपोत अधिकृत गुरुदत्त सुवेदीले घुस लिने र दिने दुबै जनालाई कारवाही गर्ने परम्परा नआएसम्म भ्रष्टाचार नरोकिने बताउँछन् । ‘सेवा ग्राहीले घुस दिएनन् भने कर्मचारीले कसरी लिन सक्छ’ सुवेदीले भने, – ‘घुस दिने व्यक्ति पनि भ्रष्टाचारी हो, पृथ्वीनारायण शाहले भनेको जस्तै घुस लिने र दिने दुबै राष्ट्रका सत्रु हुन् दुबैलाई कारवाही हुनुपर्छ ।’ मालपोत कार्यालयमा सकेसम्म जनताको काम छिटो र छरीतो गर्ने परिपाटीको विकास हुँदै गएको सुवेदीले बताए । कार्यालयमा कुनै सेवाग्राहीलाई कर्मचारीले नियतवश काममा ढिला गरेको भए आफूलाई जानकारी गराएमा तत्काल उक्त कर्मचारीसँग सोधपुछ गरिने र आवश्यकता अनुसार कारवाही गरीने पनि सुवेदीले बताए ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आम नागरिकहरुको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । भ्रष्टाचारलाई रोक्नको लागि नागरिकले सूचनाको हकको प्रयोग गर्न सक्छन् । कुनै पनि देशको संविधानले प्रत्याभूत गर्ने न्यूनतम आधारभूत अधिकार मध्येको एक हो सूचनाको हक । सूचनाको हकले कुनै पनि सार्वजनिक या सरकारी संस्थाहरुले गरेका काम कार्यबाहीका बारेमा निश्चित समयान्तरमा जानकारी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ, यदि गरिएन भने पनि सर्वसाधारणले जानकारी माग्न पाउने र मागे अनुसारको जानकारी उपलब्ध गराइनु पर्ने गरी देशको मूल कानुन संविधानद्वारा नै व्यवस्था गरिएको व्यवस्थालाई नै सूचनाको अधिकार भनिन्छ । सर्वसाधारण नागरिक कुनै पनि सार्वजनिक निकायहरुमा जाँदा काममा ढीलासुस्ती भएको महसुस गरेमा सूचनाको हकको बारेमा जानकारी भएको अवस्थामा पनि भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्छ ।
भ्रष्टाचार हुन नदिनको लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ११ धारा ११९, १२० र १२१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरी सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारीहरुद्वारा हुने अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख दायित्व तोकिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ द्वारा प्रदत्त अधिकार अनुसार आयोगले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अभियानमा विभिन्न दण्डात्मक, निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक उपायहरु अवलम्वन गरी मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त विधिको शासनको प्रत्याभूति दिन प्रयत्नशील रही आएको छ ।
भ्रष्टाचार गम्भीर प्रकृतिको सामाजिक अपराध भएका कारण यसलाई रोकथाम गरी सुशासन कायम गर्ने दिशामा संसारका प्रायः सबै मुलुकहरु लागि परेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न मुलुकहरुमा विभिन्न किसिमका संयन्त्रहरुको गठन भएको पाईन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकायका रुपमा वि.सं. २०४७ साल माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन गरिएको हो । हाल अख्तियारले राज्यका सार्वजनिक निकायहरुमा हुने भ्रष्टाचारको व्यापक छानमिन गर्दै अख्तियार दुरुपयोग रोक्ने प्रयत्न गरेको छ । सर्वसाधारण नागरिक, कर्मचारी, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, भ्रष्टाचार विरुद्धका निकायहरु एकजुट भएर भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा लागि परेको अवस्थामा मुलुकबाट भ्रष्टाचार उन्मुलन गर्न सकिने र देशमा सुशासन कायम हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।