नेपाल भारतबीच सन् १९५० मा भएको सन्धि

नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा भएको सन्धिलाई लिएर बेला बखतमा चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । १९५० को सन्धिलाई वहषको विषय पनि बनाइने गरेको छ । यति खेर भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपालको औपचारीक भ्रमणमा रहेको बेला पनि यस सम्बन्धि विषयले प्रमुखता पायो । भारतीय विदेशमन्त्री र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहदुर पाण्डेबीच यो सन्धी पुनरावलोकन गर्ने सहमति पनि भएको छ । 
सन् १९५० जुलाई ३१ का दिन भएको नेपाल भारत सन्धिमा के विषयहरु उल्लेख थिए भनेर धेरैलाई थाहा नभएको पनि हुन सक्छ । उक्त सन्धिमा मुख्य गरि निम्न विषयहरु समावेश गरिएका थिए । 

१९५० को सन्धि -सन् १९५० जुलाई ३१_

१– नेपाल सरकार र भारत सरकारकाबीच अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ । दुवै सरकारले परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्यसत्ता, राज्य क्षेत्रको अक्षुणता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मन्जुर गर्छन् ।

२– कुनै राष्ट्रसँग ठूलो खलबल वा फाटो पर्न आई त्यसबाट  दुई सरकारको बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्छन् ।

३– कर्मचारी वर्गहसहित प्रतिनिधिहरुद्वारा परस्परमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राजदूत स्तरिय राख्न मन्जुर गर्छ ।
४– दुवै सरकारले परस्परमा कन्सुलेट जनरलहरु, कन्सुलेटहरु, भाइस कन्सुलेटहरु, अरु प्रकारका कन्सुलेट र प्रतिनिधिहरुको नियुक्ति मन्जुर भएका शहर, बन्दरगाह र अरु स्थानहरुमा निवास गर्नेछन् ।

५– नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कल (पूर्जा, गोलीगठ्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अपिधकार छ । दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन् ।

६– भारत र नेपालको छमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरुप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धि रियायत र ठेक्काहरुमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ ।

७– नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरुका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन् ।

८– जहाँतक यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरुको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतको तर्फबाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारकाबीचमा भएका अघिका सब सन्धिपत्र, स्वीकार पत्र, कबुलियतनामाहरुलाई खारेज गर्छ ।

९– हस्ताक्षर गरिएकै मितिदेखि यो सन्धि लागू गरिनेछ ।

१०– यो सन्धि कुनै एक मुलुकले १ वर्षे भाखा दिई सो सन्धि पत्रको अन्त्य गर्न नखोजेसम्म जारी रहनेछ ।

No comments

@lonely_aananda. Powered by Blogger.