कहिले हुने निर्वाचन ?

नेपाली जनताले सात वर्षअघि जनआन्दोलन गरेर देशमा गणतन्त्र ल्याए । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले गद्दी त्याग गर्नुप¥यो । नेपाली जनताले भनेको कुरालाई ज्ञानेन्द्रले माने । उनी सरासर सामान्य नेपाली जनताको जीवनशैलीलाई आत्मसात गर्दैछन् । जनआन्दोलनको एउटा नारा संविधान सभामार्फत देशमा नयाँ संविधान निर्माण गर्नु पनि थियो । पछि देशमा संविधान सभाको निर्वाचन पनि भयो । तर चार वर्षसम्म पनि संविधान बन्न सकेन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गद्दी छाडेजस्तै संविधान सभाको निर्वाचनबाट सांसद बनेकाहरुले समेत आफ्नो पद छाड्न प¥यो । 

संविधान बन्न नसकेर उनीहरु पनि ज्ञानेन्द्र जस्तै लाखापाखा लागे । राजनीतिक दलहरु समेत आफ्नो मिसनमा असफल भए । अहिले फेरि आएर संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने चर्चा चलेको छ । आगामी असारमा सम्पन्न गर्ने भनिएको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने छाटकाट समेत देखिदैन । हुन त यतिबेला देशमा राजा छैनन् । र उनले भनेको कुरा पनि जनताले मान्दैनन् । तैपनि राजनीति दलहरुले गरेको क्रियाकलापले राजतन्त्रलाई बचाउन पटक पटक मौका दिएका छन् । संविधान सभा निर्वाचन सार्ने कुरा पहिलोपटक भएको होइन । मुलुकका जिम्मेवार राजनीतिक दलकै आग्रहमा संविधान सभाको निर्वाचनको कार्यतालिका पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ । 

फेरि निर्वाचनको घोषणा पक्कै हुनेछ । तर जनताले सजिलै राजनीतिक दललाई विश्वास गर्न भने गाह्रो छ । अझै  पार्टीहरु संविधान सभाको निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्नेबारे छलफल गर्न सकिरहेका छैनन् । 

निकै कष्टसाध्य प्रयत्नपश्चात् देशमा गणतन्त्रको स्थापना भएको हो । पार्टीहरु सरकारमा सामेल भएर पनि सत्ताबाट बाहिरिसके । अहिले कर्मचारी संयन्त्र सरकारमा छ । पार्टीको यही वहिगर्मनले अन्तरिम संविधानबमोजिम मुलुकको दैनन्दिन प्रशासन सञ्चालनका साथै संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्र्ने विशेष दायित्व बहन गर्नुपर्ने स्पष्ट गन्तव्यलाई अवरोध पु¥याएको हो भन्ने स्पष्ट आधार स्थापित भएका छन् । अबका दिनमा राजनीतिक दलहरुले यस कुरालाई मनन गर्नु जरुरी छ । 

संविधानसभाको चुनाव ६० वर्षदेखि नेपाली राजनीतिको अनिर्णीत एजेन्डा थियोे । जनआन्दोलनले यस कुरालाई पुष्टि गरेको पनि हो । नेपाली राजनीतिलाई संविधानसभाको घोषित गन्तव्यसम्म पु¥याउन अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले नसक्दा संविधानसभाप्रति नै जनताको वितृष्णा जाग्न थालेको छ । अझै पनि मुलुकको अधुरो सङ्कल्प पूरा गर्ने र जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा संवैधानिक व्यवस्था गर्ने काम सरकार र राजनीतिक पार्टीहरुको हो । यो राजनीतिक संकल्प कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र सरकार नै हो । राजावादीहरुको चलखेल धेरै भइसक्यो । जसका लागि सरकार पनि सचेत हुनैपर्छ ।