मेघौलीमा चौबीस करोडको खानेपानी आयोजना

आयोजना निर्माणका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै सरोकारवालाहरु ।

मेघौली । पश्चिम चितवनको मेघौलीमा साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता भएको छ । मेघौलीमा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सो सम्झौता भएको हो । 

आयोजना झण्डै २४ करोड रुपैयाँ बराबरको छ । ‘तीन वर्षभित्र आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको हो’, मेघौली साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर केसीले भन्नुभयो, ‘मेघौलीमा खानेपानीको समस्या समाधान गर्न यो आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो ।’

‘सम्झौतापछि अब आयोजनाको निर्माण कार्य सुरू हुन्छ । पुस महिनासम्ममा टेण्डर स्वीकृत गरी निर्माणको काम सुरू गरिने लक्ष्य छ’, साना सहरी विकास कोषका निर्देशक रामदीप शाहले भन्नुभयो, ‘टेण्डर एक दुई दिनमै आह्वान गर्ने छौं ।’ ग्लोबल टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने भएकाले पनि टेण्डरको अवधि कम्तीमा तीन महिना लाग्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । 

सह लगानीमा निर्माण गर्न लागिएको यो आयोजनाको स्थानीय गैरसरकारी संस्था फ्रिप्याडले प्राविधिक पक्ष हेरिरहेको छ । फ्रिप्याडका परियोजना संयोजक देनप्रसाद लामिछानेले परियोजनास्थलमा सरसफाइसम्बन्धी जनचेतना जगाउन आफूहरुको कार्यक्रम केन्द्रित हुने बताउनुभयो ।

मेघौलीमा आयोजित कार्यक्रममा सम्झौतापत्रमा नगर विकास कोषका निर्देशक हर्कबहादुर क्षेत्री, साना सहरी विकास कोषका निर्देशक रामदीप शाह, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति मेघौलीका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर केसी, मेघौली गाविसका सचिव कमुप्रसाद चौधरी र जिल्ला विकास समिति चितवनका इन्जिनियर माधव उप्रेतीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । 

मेघौलीका झण्डै एक हजार ८०० घरधुरीलाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने आयोजनाको लक्ष्यअनुरुप सो सम्झौता भएको हो । ‘मेघौलीमा खानेपानीकै समस्या हैन । तर पनि शुद्ध पानीको अभाव छ’, निर्देशक शाहले भन्नुभयो । 

रु.२१ करोड खानेपानी योजना र रु. तीन करोड सरसफाइ योजनाका लागि बजेट खर्च गरिने छ । खानेपानी योजनाका लागि उपभोक्ता समितिका तर्फबाट ५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड चार लाख ६५ हजार ५२०, नेपाल सरकारका तर्फबाट ५० प्रतिशत अर्थात् १० करोड ४६ लाख ५५ हजार २०३ रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराइएको छ भने नगर विकास कोषका तर्फबाट ऋण सहयोगका रुपमा ४५ प्रतिशत अर्थात् नौ करोड ४१ लाख ८९ हजार ६८३ रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराइएको छ ।

उता, सरसफाइ बजेटमा भने १५ प्रतिशत स्थानीय निकाय तथा उपभोक्ता समिति र ८५ प्रतिशत नेपाल सरकारले खर्च गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । तीन वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

मेघौली आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र हो । अध्यक्ष केसी भन्नुहुन्छ, ‘नयाँ आयोजना सम्पन्न भएपछि शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था हुनेछ । आर्सेनिकमुक्त पानी खान पाइने छ ।’